खेती को समृद्ध बनाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड राज्यों के लिए अच्छा अवसर : श्री तोमर
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर द्वारा कृषि अवसंरचना कोष के पुरस्कार वितरित
नई दिल्ली,चंडीगढ़ 30 जुलाई 2022(केवल भारती, विवेक गौतम कोटला )
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रारंभ कृषि अवसंरचना कोष की योजना सफलता के पायदान चढ़ रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना में सफलतापूर्वक भागीदारी करने वाले बैंकर्स, राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को आज पूसा, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर राज्यमंत्री श्री कैलाश चौधरी, सचिव श्री मनोज अहूजा, अतिरिक्त सचिव श्री लिखी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न बैंकों एवं राज्य सरकारों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि आज का कार्यक्रम कृषि अवसंरचना कोष की उपलब्धि पर आधारित है। देश में कृषि उत्पादकता बढ़े, कृषि निर्यात में महारत हासिल कर सके, कृषि क्षेत्र रोजगार की उपलब्धता वाला हो और नई पीढ़ी को आकर्षित करने वाला हो, इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड लाया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसका उपयोग राज्य सरकारों और बैंकों को मिलकर कृषि क्षेत्र के विकास में, गैप भरने हुए करना चाहिए, राज्यों के लिए यह बहुत अच्छा अवसर है। राज्य सरकारें अपने यहां किसानी को मजबूत व समृद्ध बनाने में इसका उपयोग करें, जिससे देश भी और श्रेष्ठ बनेगा।
श्री तोमर ने कहा कि भारत के लिए कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। कृषि की प्रधानता ने समय-समय पर स्वयं को सिद्ध भी किया है। कोविड महामारी के दौरान भी देश को संकट से उबारने में मदद की और अर्थव्यवस्था में भी उल्लेखनीय योगदान किया है। कृषि उत्पादों की दृष्टि से आज भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हैं। इस क्षेत्र में आगे बढऩा है तो चुनौतियों की पहचान कर उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। देश में 86 फीसदी छोटे किसान हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है, वहीं देश की 55 से 69 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले आठ वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केसीसी को 7 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। बैंक सरल ऋण की सुविधा दे रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए 10 हजार एफपीओ बनाने का काम किया जा है ताकि खेती का रकबा बढ़े, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हो और किसानों को उनके उत्पादन की अच्छी कीमत मिल सके। प्रारंभ में संयुक्त सचिव श्री प्रवीण सैमुअल ने स्वागत भाषण दिया।
