BHIM UPI से ट्रांजैक्शन पर मिलेगा इंसेंटिव, मोदी कैबिनेट का फैसला
चंडीगढ (आज़ाद वार्ता)
मोदी कैबिनेट ने कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है. BHIM UPI से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा.
साथ ही कैबिनेट ने तीन मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का भी निर्णय लिया है.
साथ ही मोदी कैबिनेट ने पीएम मुफ्त अनाज योजना का नाम बदलने का फैसला लिया है. अब से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम का नाम होगा. पिछली कैबिनेट में मुफ्त अन्न योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी को मल्टी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत मंजूरी दे दी है. उन्होंने दावा किया कि इससे ‘सहकार से समृद्धि’ का लक्ष्य पूरा करने में सहायता मिलेगी.
बता दें कि अन्न योजना की अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी. कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी. इसे ही एक साल के लिए पिछली कैबिनेट बैठक में बढ़ा दिया गया था.
पिछली कैबिनेट में यह हुए फैसले
मोदी कैबिनेट की पिछली बैठक 4 जनवरी को हुई थी. इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. उन्होंने बताया था कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा. प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किय़ा था कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 8 लाख करोड़ रुपये का सीधा निवेश होगा और इससे 6 लाख नौकरियां मिलेंगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है.
