पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अवैध खनन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सीधे तौर पर होंगे जिम्मेदार, सभी जिले के डीसी और पुलिस अफसरों को चिट्ठी

चंडीगढ़ (आज़ाद वार्ता)

पंजाब के खनन एवं भूविज्ञान मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज राज्य में अवैध खनन को पूरी तरह से बंद करने के लिए सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को लिखित हिदायत दी है। उपायुक्तों को लिखे पत्र में कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह बात साफ़ है कि पंजाब सरकार अवैध खनन के खि़लाफ़ है, मेरे संज्ञान में आया है कि पंजाब के कई जि़लों में अवैध खनन चल रहा है।
इसलिए आपको निर्देश दिए गए हैं कि अपने जि़लों के खनन अधिकारी से जानकारी प्राप्त की जाए और आवंटित की गई खदानों की हदबंदी कर झंडा लगा दिया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि खनन इन स्थलों से ही किया जाना है। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि हरेक जि़ले में आवंटित खदानों की हदबंदी करने के लिए उपायुक्तों को लिखा गया है, जिससे अवैध खनन को तुरंत रोका जा सके।
परन्तु फिर भी यदि कोई अवैध खनन का मामला सामने आता है तो इसकी पूरी जि़म्मेदारी सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की होगी। सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को हिदायतों का सख़्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।
गौरतलब है कि अपना कार्यभार संभालने के बाद खनन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को राज्य भर के सभी कानूनी स्थलों की हदबंदी करने के निर्देश दिए, जिससे अवैध खनन को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर रोक लगाने से सरकारी खज़ाने को भरने में मदद मिलेगी।