सरकार पुलिस पर दबाव बना कर अकाली दल के नेताओं पर झूठे पर्चे करना चाहती है दर्ज

शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आज कहा कि कांग्रेस सरकार ने बार-बार ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख बदले और अब कार्यकारी डी.जी.पी. बदल कर नए अफसरों पर अकाली नेताओं को झूठे मामले में फंसाने के लिए दबाव बनाना चाहती है।
यहां टांडा उड़मुड़ से अकाली दल और बसपा गठजोड़ के उम्मीदवार लखविन्दर सिंह समझी के हक में जनतक प्रोग्रामों को संबोधन करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते शिरोमणि अकाली दल के प्रधान ने कहा कि एक झूठ हमेशा झूठ ही रहता है, इसीलिए सर्वोच्च पुलिस अफसर अकाली वर्करों को झूठे पुलिस मामले में फंसाने की कांग्रेस सरकार की हिदायतें मानने से इन्कारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिखर की पुलिस लीडरशिप में दो तबदीलियां की हैं जिनमें पहले ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन (बी.ओ.आई.) के ए.डी.जी.पी. अर्पित शुक्ला को बदला और फिर ए.डी.जी.पी. वरिन्दर कुमार को बदला। अब बी.ओ.आई. के तीसरे प्रमुख एस.के. अस्थाना ने डी.जी.पी. को पत्र लिख कर सरकारों को बेनकाब कर दिया है और हिदायतें मांगीं हैं कि वह सरकार के कहने पर एक गैर कानूनी केस कैसे दर्ज कर देने।
सुखबीर सिंह बादल ने जोर देकर कहा कि सबसे सीनियर अफसर राजनीतिक बदलाखोरी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने सभी अफसरों को यह विनती की कि वह यह ध्यान में रखने कि वह बदलाखोरी की मुहिम के लपेटे में न आ जाएं। उन्होंने कहा कि कानून हरेक के लिए बराबर होता है चाहे वह कानून तोड़ने वाले आम आदमी हों या फिर वर्दीधारी अफसर। उन्होंने कहा कि अकाली दल और बसपा गठजोड़ सरकार बनने पर सब से हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अफसर कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक एजेंट बनकर काम करेंगे, उनको हिसाब देना पड़ेगा।
जब उनसे कांग्रेस सरकार की तरफ से गैर-कानूनी तरीके साथ ऑर्बिट बस ट्रांसपोर्ट के पर्मिट रद्द करन के मामले में हाई कोर्ट की तरफ से दी राहत को चुनौती देते पंजाब सरकार की तरफ से दायर विशेष लीव पटीशन यानि एस.एल.पी. सुप्रीम कोर्ट में रद्द होने बारे पूछा गया तो सरदार बादल ने कहा कि अदालत ने भी अब वही कहा है जो हम पहले से कह रहे हैं कि पंजाब सरकार हर मामले में राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की इससे बड़ी निषिद्धता और क्या हो सकती है?
एक अन्य सवाल के जवाब में बादल ने प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू को पूछा कि वह किस हैसियत के साथ यह प्रभाव देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हैं कि वह स्पष्ट करे कि मुख्यमंत्री के पद के लिए कौन-से उम्मीदवार है।
अकाली दल के प्रधान ने यह भी ऐलान किया कि आगे वाली अकाली दल और बसपा गठजोड़ सरकार मनरेगा कामों के घोटाले की जांच करवाएगी। उन्होंने कहा कि उनके पास राज्य भर से शिकायतें आईं हैं कि कांग्रेसी विधायकों ने अपनी, ही इंटरलाकिंग टाईलों की फैक्टरियां खोल ली और उन्होंने पंचायतों को बढ़े हुए भाव पर समान खरीदने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में शामिल सभी नेता और सरपंचों के खिलाफ कानून मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। कंडी इलाके के लिए एक ओर तोहफे का ऐलान करते शिरोमणि अकाली दल के प्रधान ने कहा कि कंडी इलाके के विकास के लिए विशेष मंत्रालय बनाने के अलावा आगे वाली अकाली दल और बसपा गठजोड़ सकरार इलाके के नौजवानों के लिए गारंटी के साथ रोजगार के मौके पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि सिंचाई सहूलियतें, पहाड़ी इलाकों में पीने के लिए उपयुक्त पानी और खेतों को जंगली जीवों से बचाने के लिए बाड़ लगाने समेत सभी लटकते मसले हल किए जाएंगे।
उन्होंने यह भी ऐलान किया कि आने वाली सरकार राज्यों के बी.पी.ऐल. परिवारों में से परिवार की प्रमुख महिलाएं को हर महीने 2000 रुपए की सहायता प्रदान करेगी। उनहोंने यह भी कहा कि हम पिछली बार पंजाब को बिजली सरपलस्स बनाया था और इस बार बिजली सस्ती करेंगे। उन्होंने कहा कि वह सभी घरेलू खपतकरों को हर महीने 400 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा किया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा गठजोड़ सरकार विद्यार्थियों के लिए स्टूडैंट लोन और राज्यों के कालेजों में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करेगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, आगजनी से बचाव और मेडिकल बीमा सुविधा दी जाएगी और नौजवान उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज प्रदान किया जाएगा। पार्टी के सीनियर नेता बलबीर सिंह मियानी, अरविन्दरपाल सिंह रसूलपुर, सुरिन्दर सिंह भुल्लेवाल राठों, वरिन्दर सिंह बाजवा, सुभाष परेहार, जतिन्दर सिंह लाली बाजवा और पिंकी शर्मा भी इस मौके मौजूद थे।