उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारियां तेज, आज हुई कमेटी की पहली बैठक

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी का गठन किया गया है जिसकी बैठक अब शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि अगली बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है.

उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव (Assembly Election) के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) लागू करने की बात कही थी. सीएम धामी ने यूनिफार्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया. इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है.

आज कमेटी की हुई पहली बैठक

उत्तराखंड के सीएम ने 22 मार्च को शपथ लेने के बाद मई में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया था, आज इस कमेटी की पहली बैठक दिल्ली के उत्तराखंड सदन में हुई जिसमें सभी सदस्यों ने किस तरह प्रारूप तैयार किया जाए इसको लेकर मंथन किया. आज की बैठक से पहले 24 जून रंजना प्रकाश देसाई ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से दिल्ली में उत्तराखंड सदन में मुलाकात की थी. कमेटी की अध्यक्षा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा आज की बैठक में अभी सदस्यों ने भाग लिया, आज की बातचीत सकारात्मक रही हैं अगली बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी जो कि 14 या 15 जुलाई को दोबारा होगी.

रिपोर्ट कब तैयार होगी तय नहीं

समिति अपनी रिपोर्ट कब तक तैयार करके राज्य सरकार को सौंपेगी इस प्रश्न के जवाब में जस्टिस देसाई ने कहा ये अभी तय नहीं हैं कब तक रिपोर्ट तैयार करके सौंपनी हैं लेकिन हमारी आज पहली बैठक हुई हैं अगली बैठक में महत्वपूर्ण बातचीत होगी. वही्ं, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करने को लेकर समिति का गठन किया गया है. इस समिति जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अलावा रिटायर जज प्रमोद कोहली, मनु गौड़, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह, और दून विश्विद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल सदस्य हैं.